Hindi News Today: न्याय, कूटनीति, वैश्विक व्यापार और बजट 2026 , देश-दुनिया की बड़ी खबरें

Hindi News Today: सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक व्यापार और बजट 2026 की अहम झलक

Hindi News Today: देश और दुनिया इस समय कई अहम बदलावों के दौर से गुजर रही है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक जैसे अमानवीय अपराधों को लेकर बेहद कड़ा संदेश दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चागोस द्वीप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी से भारत-अमेरिका रिश्तों पर नई चर्चा छिड़ गई है। वहीं कनाडा और यूरोपीय संघ का व्यापार समझौता वैश्विक टैरिफ राजनीति को नई दिशा देता नजर आ रहा है। इसी बीच भारत का बजट 2026 आम जनता, नौकरीपेशा वर्ग और विकासशील क्षेत्रों के लिए कई उम्मीदें लेकर आ रहा है।

1.एसिड अटैक मामलों का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त रुख अपनाया है और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से वर्षवार विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामलों की संख्या, चार्जशीट स्थिति, ट्रायल की स्थिति, पुनर्वास योजनाओं की जानकारी समेत हर पहलू का ब्यौरा शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि दोषियों को असाधारण सजा देने पर भी विचार होना चाहिए, ताकि अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश जाए।

 2. ट्रंप के चागोस बयान से भारत-अमेरिका रिश्तों में संभावित चुनौतियाँ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन-मॉरीशस के चागोस द्वीप समझौते पर कड़ा बयान दिया है, जिसे उन्होंने ‘बहुत बड़ी मूर्खता’ बताया। यह टिप्पणी भारत-अमेरिका के रिश्तों में नई कूटनीतिक चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। भारत पहले से ही मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन करता है और चागोस की रणनीतिक स्थिति हिंद महासागर में अहम भूमिका रखती है।

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 3. टैरिफ नीति पर वैश्विक संदेश

कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच नए व्यापार समझौते को कनाडा के ऊर्जा मंत्री ने टैरिफ प्रभुत्व के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया है। इस समझौते को मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाला निर्णय माना जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार नियमों में संतुलन और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत देता है।

 4. बजट 2026 से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें और दिशा-निर्देश

बजट 2026 को लेकर टैक्सपेयर्स, मध्यम वर्ग तथा निवेशकों में कई अपेक्षाएँ हैं। इनकम टैक्स में राहत, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों में निवेश, सोना तथा महंगाई नियंत्रण से जुड़ी घोषणाएँ केंद्र की प्राथमिकता बन सकती हैं। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें विकास, रोजगार तथा आर्थिक विस्तार को लेकर संकेत मिले हैं। 

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