क्या बजट 2021-22 कोरोना से परेशान लोगों के जीवन को दोबारा पटरी में लाने में मदद करेगा

जानें बजट 2021-22  आम जनता के जीवन पर कितना प्रभाव डालेगा

हर साल की तरह इस साल भी पहली फरवरी को लोगों को बजट का इंतजार था. इस साल के बजट से लोगों को थोड़ा ज्यादा थी क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया, और स्वास्थ्य देखभाल खर्च को दोगुना करने, बीमा में विदेशी निवेश पर कैप बढ़ाने और बुनियादी ढांचे पर खर्च में तेज वृद्धि का प्रस्ताव दिया है.  बजट 2021-22 को  अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट कहा गया है.  जो कोरोना महामारी के कारण सबसे गहरी गिरावट दर्ज की गई है. आज काम की बात हम बजट 2021-22 का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्च करेंगे.

कर में नहीं दी गई

कोरोना के परेशान लोग लोग इस साल के बजट मं कर में छूट की उम्मीद कर रहे थे ताकि उन्हें खर्च करने और घरेलू खपत बढ़ाने के लिए  पैसे बचाए जा सकें.  लेकिन सरकार ने अपनी आय और व्यय में बड़े अंतर के कारण कोई छूट नहीं दी. इसका मतलब है कि सरकार ने इनकम टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार का ध्यान अपने स्वयं के व्यय को बढ़ाने के लिए था और इसकी आय (कर से) कटौती नहीं की जाएगी. साथ ही, कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऑटो पार्ट्स, सौर पैनलों और मोबाइल फोन घटकों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृषि अवसंरचना और अन्य विकासात्मक कार्यों में वित्तीय सहायता साबित करने के लिए शराब, रसायन, कपास, चांदी, मटर, मसूर और सेब जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगाया.

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बुजुर्गों को कर में मिली राहत

बजट 2021-22 में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से है, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने की परेशानी कम होगी क्योंकि उनके योगदान पर स्वतः बहस हो जाएगी. देश अभी भी COVID-19 महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और वरिष्ठ नागरिक इस बीमारी की चपेट में हैं. इसलिए, यह एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है.

सामाजिक सुरक्षा लाभ कई और श्रमिकों तक पहुंच गया

कई करदाता जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी और उन्हें फ्रीलांसिंग असाइनमेंट लेने थे, उन्हें बजट 2021 में कुछ राहत मिलेगी. सामाजिक सुरक्षा लाभ को प्लेटफॉर्म और गिग श्रमिकों के लिए बढ़ाया जाएगा. ई-कॉमर्स कर्मचारी अब न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नियम के तहत भी आएंगे. महिलाओं को अब रात की पाली(नाइट शिफ्ट) में भी सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति है. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की आय वाले किसी के लिए एक फेसलेस विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा. यह आगे फेसलेस मूल्यांकन को बढ़ावा देगा और इसे और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य रखेगा. वित्तीय उत्पादों की मिस-सेलिंग को कम करने के लिए एक निवेश चार्टर स्थापित किया जाएगा. यह चार्टर वित्तीय क्षेत्र के सभी उत्पादों के निवेशकों से संबंधित होगा. हालाँकि विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यदि कोई शिकायत है, तो यह निवेशकों, शिकायत तंत्र के अधिकारों को निर्धारित करने की उम्मीद है. यह सभी मौजूदा वित्तीय उत्पादों की शिकायत तंत्र को और अधिक जोरदार बनाने की उम्मीद है.

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जिसमें विदेशी निवेशकों को कंपनी का मालिक होने की अनुमति दी गई है. यह बीमा क्षेत्र में चीजों को बदलने जा रहा है और लोगों को कम कीमत पर बीमा की अधिक सुरक्षा मिल सकती है. इस कदम को भारत के कुल जीडीपी में बीमा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए एक मास्टरस्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है. वर्तमान में, बीमा क्षेत्र का हिस्सा महज 3.7 प्रतिशत है जबकि वैश्विक औसत 6.31 प्रतिशत है. करोड़ों लोग अभी भी बीमा क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब जबकि विदेशी निवेश सीमा 25 प्रतिशत बढ़ा दी गई है, तो यह और अधिक प्रतिस्पर्धा ला सकता है. इसलिए, कंपनियां लोगों को बेहतर बीमा का सौदे दे सकती हैं. बैंक के ग्राहकों द्वारा प्राप्त गारंटी राशि जो कि बैंक-ढहने की स्थिति में 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाई गई थी.  नए बजट में और मजबूत हुई है, इससे और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा उनके डर के रूप में जमाकर्ताओं को बैंकों में पैसा जमा करने के बारे में कम हो जाएगा. बजट में आपके वाहनों की आयु तय करने वाली सरकार द्वारा एक नई वाहन स्क्रैप नीति पेश की गई है. अब निजी वाहन 20 साल तक चल सकेंगे और व्यावसायिक वाहन 15 साल तक चल सकेंगे. एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2 करोड़ वाहन 2025 तक सड़क पर नहीं चल पाएंगे क्योंकि उन्हें हटा दिया जाएगा. उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी क्योंकि लोग नए वाहन खरीदना पसंद करेंगे. नौकरी के नए अवसरों के साथ 43,000 रुपये का व्यवसाय बनने जा रहा है.

कुछ  बड़ी घोषणाएं जो आम जनता के जीवन पर प्रभाव डालेंगे

वर्तमान में, हमारे पास ऐसी कंपनी चुनने का विकल्प नहीं है, जहां से हम बिजली की आपूर्ति चाहते हैं. लेकिन हालिया बजट में इसके लिए प्रावधान है. अक्सर, हम लोगों को बिजली कंपनियों पर गुस्सा करते हुए देखते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिजली उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा. स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. कई स्टार्टअप्स को महामारी के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन यह निर्णय उनके लिए एक राहत के रूप में आएगा. सरकार उम्मीद कर रही है कि यह भारत में स्टार्टअप उद्योग को बढ़ावा दे.

बड़े शहरों में मेट्रो सेवा शुरु

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बजट के अनुकूल मेट्रो सेवा शुरू होगी. कोई कह सकता है कि बजट के अनुकूल मेट्रो सेवाएं इन शहरों में विकास की नई संभावनाओं का पता लगाएंगी और शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार करेंगी.

आयकर चोरी के मामलों में, केवल 3 वर्षों के लिए कार्रवाई की जा सकती है. पहले समय सीमा 6 वर्ष थी. सरकार का लक्ष्य अदालत पर लंबित मामलों के दबाव को कम करना है और समय पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना चुनौती होगी.

गैर-सरकारी संगठनों की मदद से देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाना है. अगर ये स्कूल  द्वितीय  टियर, या थ्री टियर शहरों में खोले जाते हैं, तो लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है

ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रिया

Arts students watching the #Budget2021 pic.twitter.com/d2Kteg4HSW

— Sagar (@sagarcasm) February 1, 2021

https://twitter.com/Bhole6ture/status/1356115841297866753

https://twitter.com/viivecasm/status/1356111881694375942

बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया

बजट आते के साथ ही राजनीति लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरु कर दी है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट ने केंद्र सरकार के साथ धोखा किया है. इस साल 325 करोड़ दिया गया है. पिछले  17 सालों से इतना ही बजट आवंटित किया जा रहा है. हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल इसमें इजाफा किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट देश निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश बेचने के लिए था. देश की की संपत्तियों को बेच दिया गया है. जितनी संपत्तियां बची है उसे निजी क्षेत्र के हाथों में बेचा जा रहा है. वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को लोगों के हित में बताया है.

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