Yashwant Varma Resigns: जले हुए नोटों के विवाद ने लिया बड़ा मोड़, जज यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा

Yashwant Varma Resigns : इलाहाबाद हाईकोर्ट में ‘जले नोट’ विवाद के बाद बड़ा कदम

Yashwant Varma Resigns, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह लंबे समय से ‘जले हुए नोटों’ के विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा द्रौपदी मुर्मु को भेजा है, जिससे न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

इस्तीफे में क्या लिखा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को अपना इस्तीफा भेजा। ‘बार एंड बेंच’ द्वारा साझा की गई कॉपी में उन्होंने लिखा कि वह “गहरे दुख के साथ” इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पद पर काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही है।उनके इस भावुक संदेश ने साफ कर दिया कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उन्होंने पद छोड़ना ही उचित समझा।

महाभियोग प्रस्ताव से बढ़ा दबाव

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था। इस प्रस्ताव ने उनके ऊपर दबाव और बढ़ा दिया था।उन्होंने इस महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर हो गई।

क्या है ‘जले हुए नोटों’ का पूरा मामला?

पूरा विवाद मार्च 2025 की एक घटना से जुड़ा है। उस समय जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी।जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची, तो वहां से जले हुए और आंशिक रूप से जले नोटों के बंडल मिलने की खबर सामने आई।इस घटना ने देशभर में सनसनी फैला दी और न्यायपालिका की साख पर भी सवाल उठने लगे।

जांच और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

घटना के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 21 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा से लिखित जवाब मांगा।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जांच के दौरान मिले सबूतों और वीडियो को भी सार्वजनिक किया गया।कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया।

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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि न्यायिक स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

जस्टिस वर्मा की सफाई

14 जनवरी 2026 को जस्टिस वर्मा ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की थी।उन्होंने कहा कि उनके घर से कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ। उन्होंने पूरे मामले के लिए दिल्ली पुलिस, फायर विभाग और CRPF की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब संबंधित एजेंसियां घटनास्थल को सुरक्षित रखने में नाकाम रहीं, तो फिर उन्हें ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा है।

विवाद का असर

इस पूरे विवाद का असर सिर्फ जस्टिस वर्मा के करियर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि न्यायपालिका की छवि पर भी सवाल उठे।महाभियोग प्रस्ताव, जांच कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा।

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इस्तीफे के मायने

जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा कई मायनों में अहम माना जा रहा है।

• यह न्यायपालिका में जवाबदेही को दर्शाता है
• विवादों के बीच पद पर बने रहने के बजाय इस्तीफा देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है
• इससे भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल भी बन सकती है

कुल मिलाकर, जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा ‘जले हुए नोटों’ के विवाद का एक अहम मोड़ है।

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