लंबे समय से आज आखिरकार आज प्रणव मुखर्जी ने जीएसटी के संशोधित बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। जीएसटी बिल को 3 अगस्त को राज्यसभा और उसके बाद 8 अगस्त को लोकसभा पास कर दिया गया था।
इसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 29 राज्यों में 15 राज्यों के हस्ताक्षर की जरुरत थी।
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी
देश के 29 राज्यों में सबसे पहले असम राज्य ने इसको मंजूरी थी। उड़ीसा में पास होने साथ ही सभी 15 राज्यों की जरुरत पूरी हो गई।
इससे पहले संविधान संशोधन विधेयक पर पचास फीसदी से ज्यादा राज्यों के विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी। बस राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार था। अब इनकी स्वीकृति मिल गई है और अब यह कानून बन जाएगा। इससे पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के कई स्तर पर मिलकर एक हो जाएंगे। संसद के बाहर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जीएसटी लागू करना है।
