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Pornhub Suspends: EU की सख्ती, Pornhub और एक्स साइट्स पर शुरू हुई बड़ी जांच

Pornhub Suspends, यूरोपीय संघ (EU) ने डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स जैसे Pornhub, XVideos, XNXX और Stripchat के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है।

Pornhub Suspends : डिजिटल दुनिया में धमाका, EU ने पोर्न साइट्स पर कसा शिकंजा

Pornhub Suspends, यूरोपीय संघ (EU) ने डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रमुख पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स जैसे Pornhub, XVideos, XNXX और Stripchat के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है। ये कदम डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत उठाए गए हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

नाबालिगों की सुरक्षा में लापरवाही

EU की जांच का मुख्य फोकस इन साइट्स द्वारा नाबालिगों की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही है। आयोग का आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म्सउम्र सत्यापन के लिए केवल “मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ” जैसे क्लिकबॉक्स का उपयोग करते हैं, जो प्रभावी नहीं है। गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए पर्याप्त मॉडरेशन नहीं करते। गोपनीयता और पारदर्शिता के मानकों का पालन नहीं करते, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इन साइट्स को “Very Large Online Platforms” (VLOPs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इनके मासिक उपयोगकर्ता 4.5 करोड़ से अधिक हैं।

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Pornhub ने बंद की सेवाएं

फ्रांस में नए उम्र कानून के तहत, Pornhub, YouPorn और RedTube ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। इन कानूनों के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र साबित करने के लिए सरकारी ID या क्रेडिट कार्ड विवरण देना होगा। Pornhub की मूल कंपनी Aylo ने इस कदम को उपयोगकर्ता गोपनीयता के लिए खतरा बताया है और डिवाइस-स्तरीय उम्र सत्यापन की वकालत की है।

EU की पहल और सख्त नियम

EU जुलाई 2025 में एक नया उम्र ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को बिना व्यक्तिगत जानकारी साझा किए अपनी उम्र साबित करने की सुविधा देगा। यह ऐप EU के डिजिटल पहचान वॉलेट के साथ एकीकृत होगा, जिससे ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकेगी।

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डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता

भारत में भी पोर्नोग्राफिक सामग्री तक पहुंच आसान है, और उम्र के लिए कोई सख्त नियम नहीं हैं। EU की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए एक उदाहरण हो सकती है, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। EU की यह कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल नाबालिगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, बल्कि ऑनलाइन सामग्री के नैतिक और कानूनी मानकों को भी स्थापित करती है।

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