Hindi News Today: पुरानी दिल्ली पुनरुत्थान से लेकर तलाक-ए-हसन विवाद तक दिल्ली में विकास, सुधार और न्यायिक हलचल का बड़ा अपडेट
दिल्ली में विकास, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े बड़े फैसले मिलकर बदलाव की नई दिशा का संकेत दे रहे हैं।
Hindi News Today: अस्पतालों में नया कलर कोड सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट में तलाक-ए-हसन पर बड़ी सुनवाई
Hindi News Today:पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक गलियों और सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवंत करने के लिए सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। चांदनी चौक और वॉल्ड सिटी के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (SRDC) का पुनर्गठन करने जा रही है, ताकि पुराने शहर का खोया गौरव वापस लाया जा सके और स्थानीय लोगों व व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, SRDC, PWD, दिल्ली पुलिस और MCD के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सभी ने सहमति जताई कि वॉल्ड सिटी का समग्र पुनर्विकास अब बेहद जरूरी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही से यह इलाका बदहाल हुआ है, जबकि उनकी सरकार इसे दोबारा संवारने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। सांसद खंडेलवाल ने SRDC को निष्क्रिय बताते हुए उसका नाम बदलने तक का सुझाव दिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुरानी दिल्ली की हैरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञ कंपनियों की मदद ली जानी चाहिए और इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वॉल्ड सिटी का गौरव लौटाना सरकार की प्राथमिकता है।
दिल्ली के अस्पतालों में कलर-कोडेड बेडशीट सिस्टम लागू
दिल्ली सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में कलर कोडिंग बेडशीट सिस्टम लागू कर दिया है। अब सप्ताह के हर दिन अस्पतालों में अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएगी, जिससे साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण को और मजबूत किया जा सके। उदाहरण के तौर पर सोमवार को सफेद बेडशीट, मंगलवार को अलग रंग इससे तुरंत पता चल सकेगा कि बेडशीट बदली गई है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ‘कायाकल्प’ पहल के तहत यह सिस्टम पूरी राजधानी में लागू किया गया है। सभी अस्पतालों को पर्याप्त स्टॉक दे दिया गया है ताकि रोजाना बेडशीट बदली जा सके। इससे मरीजों को बेहतर अनुभव मिलेगा और संक्रमण का खतरा कम होगा।
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सुप्रीम कोर्ट तलाक-ए-हसन प्रथा खत्म कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम पुरुष द्वारा तीन महीनों में एक-एक बार ‘तलाक’ कहकर विवाह समाप्त करने की प्रथा तलाक-ए-हसन की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि यह प्रथा रद्द की जा सकती है और मामला बड़ी संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि 2025 में भी ऐसी प्रथा कैसे जारी रह सकती है, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है? कोर्ट ने कहा कि यदि समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली भेदभावपूर्ण प्रथाएं मौजूद हैं, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना होगा।
यह सुनवाई पत्रकार बेनज़ीर हिना की 2022 में दायर याचिका पर हो रही है, जिसमें तलाक-ए-हसन को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वकील के जरिए भेजा गया तलाक-ए-हसन नोटिस वैध नहीं है, क्योंकि इसमें पति के हस्ताक्षर नहीं होते।
दिल्ली में प्रॉपर्टी बनाने वालों को राहत की तैयारी
दिल्ली में घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी निर्माण पर लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम करने पर विचार कर रही है। महंगी कॉलोनियों A और B कैटेगरी में यह चार्ज काफी अधिक है, जिसे घटाने पर चर्चा चल रही है। एक उच्चस्तरीय बैठक में दो नए मॉडल पर विशेष ध्यान दिया गया है:
मॉडल 1: कंजम्पशन-बेस्ड फ्रेमवर्क
चार्ज घर के आकार पर नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की संख्या और वास्तविक पानी खपत के आधार पर तय होगा। मल्टी-फ्लोर बिल्डिंग में हर फ्लोर पर कम से कम 5 लोगों के रहने का अनुमान लिया जाएगा।
मॉडल 2: मौजूदा सिस्टम, लेकिन दरों में भारी कटौती
A कैटेगरी की कॉलोनियों में चार्ज 50% तक कम किया जा सकता है।
200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट को चार्ज से छूट देने का प्रस्ताव भी है। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव लोगों को पानी के कनेक्शन लेने में बड़ी राहत देगा और समानता लाएगा।
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