G Ram G: मनरेगा की जगह G Ram G, जानें नया विधेयक और इसके फायदे?

G Ram G, भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सालों से मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) एक अहम योजना रही है।

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G Ram G : ग्रामीण रोजगार का नया मॉडल, G Ram G और मनरेगा का अंतर

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G Ram G, भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सालों से मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) एक अहम योजना रही है। यह योजना ग्रामीण भारत में रोज़गार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने में मदद करती है। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नए विधेयक G Ram G को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि G Ram G क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे क्यों लाया जा रहा है और इसके मुख्य पहलू क्या हैं।

G Ram G का फुल फॉर्म

G Ram G का फुल फॉर्म है: “Guaranteed Rural and Agricultural Minimum Guarantee” इसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में निश्चित रोजगार और न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करना है। यानी यह सिर्फ रोज़गार तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण लोगों की आय और जीवन स्तर को भी स्थिर करने की कोशिश करता है।

G Ram G क्यों मनरेगा की जगह?

मनरेगा की सीमाएँ:
- मनरेगा मुख्य रूप से दिन मजदूरी पर आधारित काम देता है।
- ग्रामीण लोगों की वास्तविक आय और कृषि उत्पादन में सुधार की संभावना सीमित रहती है।
नई चुनौतियां:
- कृषि में तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई जरूरतों के कारण मनरेगा पर्याप्त नहीं रही।
- रोजगार के साथ ग्रामीणों की आय स्थिर करने की जरूरत थी।
G Ram G का उद्देश्य:
- केवल रोजगार नहीं, बल्कि सालाना न्यूनतम आय सुनिश्चित करना।
- कृषि और ग्रामीण उद्योगों में स्थिर अवसर पैदा करना।
- ग्रामीण अवसंरचना और स्थानीय उद्यम को मजबूत करना।

G Ram G का मुख्य फ्रेमवर्क (ABCD)

G Ram G विधेयक को समझने के लिए इसे ABCD फॉर्मूला में बांटा जा सकता है:

A – Allocation (आवंटन)

सरकार ने प्रत्येक राज्य और जिला के लिए स्पष्ट बजट आवंटन तय किया है।
आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर रोजगार और न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है।
प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाएगी जहाँ मनरेगा की पहुँच कम रही या कृषि आधारित आय अस्थिर है।

B – Benefits (लाभ)

निश्चित रोजगार: प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को सालाना कुछ निश्चित दिनों का रोजगार मिलेगा।
न्यूनतम आय: रोजगार के साथ-साथ, ग्रामीणों की महीने या सालाना न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी।
कौशल विकास: रोजगार के साथ प्रशिक्षण और कौशल विकास का प्रावधान।
महिला सशक्तिकरण: योजना में महिलाओं के लिए विशेष अवसर।

C – Coverage (कवरेज)

योजना का कवरेज सिर्फ मज़दूर तक सीमित नहीं बल्कि छोटे किसान, कृषि श्रमिक और ग्रामीण उद्यमी तक होगा।
हर गांव में कम से कम 50% परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
लक्षित समूहों में दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता।

D – Delivery Mechanism (डिलिवरी मैकेनिज्म)

डिजिटल प्लेटफॉर्म और Aadhaar आधारित प्रमाणीकरण।
कार्यों की निगरानी और प्रगति रिपोर्ट मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से।
समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग और डायरेक्ट ट्रांसफर।
राज्यों को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संसाधनों और कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

G Ram G के संभावित फायदे

ग्रामीण रोजगार और आय में स्थिरता
- मनरेगा की तरह केवल अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि न्यूनतम आय सुनिश्चित।
कृषि और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा
- स्थिर मजदूरी और प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
महिला और कमजोर वर्गों के लिए अवसर
- महिलाओं और वंचित वर्गों को विशेष रोजगार और आय।
डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता
- भ्रष्टाचार और समय पर भुगतान में सुधार।

चुनौतियां और संभावित आलोचनाएं

बजट और संसाधन
- न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए भारी वित्तीय संसाधन चाहिए।
क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ
- हर जिले और गांव में डिजिटल प्लेटफॉर्म और निगरानी तंत्र की आवश्यकता।
कृषि और बाजार के उतार-चढ़ाव
- प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के समय योजना को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण।

G Ram G विधेयक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा की सीमाओं को पार करते हुए ग्रामीणों की स्थिर आय और रोजगार सुनिश्चित करना है। यह विधेयक केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने का भी अवसर प्रदान करता है। जैसे ही यह विधेयक लागू होगा, ग्रामीण भारत में नई उम्मीदें, स्थिर आय और रोजगार के अवसर देखने को मिलेंगे।

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