ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) बंद पड़े करीब 9 करोड़ भविष्य निधि खतों में 1 अप्रैल से ब्याज देगा। इन खतों में करीब 32 हज़ार रुपए से अधिक राशी जमा है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अध्यक्ष की हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार ने इन बंद पड़े खतों में ब्याज देना बंद कर दिया था, और अगर तीन साल तक किसी भी खाते में अंशदान जमा नहीं होता है तो फिर खाते में भी ब्याज देना बंद कर दिया जाता है। यूपीए सरकार ने 1 अप्रैल 2011 के बाद से बंद खातो में ब्याज देना बंद कर दिया था।
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि सरकारी सिक्योरिटीज में ईपीएफओ का निवेश 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का फैसला पहले ही वित्त मंत्रालय ले चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रतिभूतियों में निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने के कारण ऐसा किया गया। बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से ईपीएफओ के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी।
