सोमवार को दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी नीति की घोषणा की। सौर ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में दिया गया है।
सौर ऊर्जा नीति से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानों के लिए अपनी छतों पर सौर पैनल लगाना जरूरी होगा। इस नीति से दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1,000 मेगावाट बिजली और 2025 तक 2,000 मेगावाट उत्पादन करना है और दिल्ली को ‘सोलर सिटी’ बनाना है।
सौर ऊर्जा नीति
केजरीवाल ने कहा है कि हमारे 70 सूत्रीय एजेंडे में से एक एजेंडा दिल्ली को सोलर सिटी बनाना है। यह नीति बेहद प्रगतिशील है। इस नीति से स्वच्छ और हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी कहा कि छतों पर सौर प्रणाली लगाने से सतत ऊर्जा, पर्यावरण संबंधी जैसे फायदे मिलते हैं।
