सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के देश को सभी थानों को आदेश देते हुए कहा कि देश के सभी थानों को दर्ज की गई एफआईआर को 24 घंटे के अंदर पुलिस और राज्य सरकार की बेवसाइट पर अपलोड है।
कोर्ट ने यह भी कहा है तकनीकी कारणों से अगर एफआईआर 24 घंटे में अपलोड नहीं हो पाती है तो इसे 48 घंटों में अपलोड की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही भूगौलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए सिक्किम, कश्मीर, मेघालय और मिजोरम को 72 घंटे का समय दिया गया है।
साथ ही अपने आदेश में बताया है कि महिलाओं के साथ यौन शौषण, बच्चों के यौन शौषण, आतंकवाद और विद्रोह जैसे मामलों की संवदेनशीलता को देखते हुए से अपलोड नहीं करने के लिए कहा गया है।
आपको बता दें यूथ बॉर एशोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस र कोर्ट ने आज यह निर्देश दिया है।
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