सरकार ने देश में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एफडीआई एविऐशन, डीफेन्स, फूड और ई-कॉमर्स, पशुपालन, प्रसारण कैरेज सेवाएँ, निजी सुरक्षा एजेंसियों में लाया गया है।
जिसका मतलब है इन सभी क्षेत्रों में अब कोई भी आसानी से इंवेस्ट कर सकता है। जबकि पहले किसी भी काम के लिए सरकार की मंजूरी होना जरुरी होती थी। सबसे ज्यादा डिफेंस में है जिसमें पूरा 100 फीसदी एफडीआई लागू कर दिया गया है।
पीएमो ऑफिस से कहा गया कि यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति को और भी मौजूद करेंगा और देश का और भी आर्थिक विकास होगा।
आपको बता दें, पहले एफडीआई नंबर 2015 में लाने की बात हुई थी।
चलिए इससे संबधित कुछ बातें बताते हैं आपको
• मोदी सरकार ने 100 प्रतिशत ऐविएशन पॉलिसी में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्वाचलित मार्ग पर 49 प्रतिशत एफडीआई मिली है। जबकि पहले से ही ऐविएशन में 49 प्रतिशत एफडीआई है।
• इसके साथ ही प्रसारण में ही 100 प्रतिशत एफडीआई है। जिससे केवल नेटवर्क,मोबाइल, टीवी और डीटीएच, खाना और साथ ही ई-कॉमर्स पर भी है।
• इन सबके अलावा फॉर्मा प्रोजेक्ट में भी 100 प्रतिशत होगी। लेकिन अगर बीच में विकास का काम रूक जाता है तो यह 74 प्रतिशत हो जाएगी।
• डिफेंस में पूरी तरह से 100 प्रतिशत हो गया है।
• एक ब्रांड के लिए पांच लिए ही नियम शर्ते होगी।
एफडीआई
नियमों के तहत अब भारत में एप्पल के स्टोर खुलेगें साथ ही सर्विस सेंटर खुल सकते है। सरकार में लोकल सोर्सिंग के शर्त के आधार पर तीन साल के लिए छूट दे दी।
क्या सच में एफडीआई भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी
• इस तरह की शर्तों से फॉरन डिफेंस आसानी से देश में एंट्री कर सकता है।
• इसके साथ ही एप्पल और आईकेईए के स्टोर खुलने की मददगार साबित होगा।
• देखते है ऐविएशन में कई क्या बदलाव आते है।
• फुड मॉर्केटिंग बढ़ेगी।
