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Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28% GST वाली मांग पर संसद में लगी मोहर
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी।
Online Gaming: सांसद में ई – गेमिंग में पर 28% GST लगाने के लिए नियम हुआ पारित
संसद ने ‘केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु व सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।
Online Gaming: राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को आज ही मंजूरी दी थी।
नियम के संशोधन के लिए की सिफारिश
जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
28% GST rates stay on online gaming, casinos, and horse racing (Core #betting areas). It’s in the collective interest for the youth as it’s a big deterrent to getting addicted to gambling
Short presentation on how the industry is spoiling the youth- https://t.co/DnMFzHLAwh#YPSS— YPSS – Youth Awakening (@YPSSWorld) August 4, 2023
जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक
परिषद ने विदेशी संस्थाओं की ओर से प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।
यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।
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