अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई!
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने अपनी अर्ज़ी में कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में केंद्र का रुख़ पक्षपातपूर्ण है।
इससे पहले 27 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
इस पर केंद्र ने दो दिन बाद कोर्ट के सामने अपना हलफनामा पेश किया, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को यह कहते हुए उचित ठहराया था कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 60 सदस्यों वाली अरुणाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 47 सदस्य थे, लेकिन इनमें से 21 विधायकों ने बगावत कर दी और सदन के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया। इन 21 विधायकों को बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था।
इसके साथ ही नबाम टुकी की सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
