सुप्रीमकोर्ट ने हाल ही में देश की सिविक एजेंसियों के तालमेल के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एजेंसियों के आपस में तालमेल नहीं है। इसलिए लोगों को टूटी-फूटी सड़कों और गड्ढों के करण परेशानियां उठानी पड़ती है। गौरतलब है की पूरे देश का यही हाल है और सरकारी एजेंसियों में बिलकुल भी तालमेल नहीं है।
एक प्रार्थना पत्र में कहा गया है की डिवेलपमेंट के नाम पर एजेंसी काम कम करती है और खराब ज्यादा करती है। एक एजेंसी का काम खत्म होता है तो दूसरी का शुरू हो जाता है। सड़कों पर ज्यादा गड्ढे होने के करण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। लोगों की जान जा रही है। इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हो चुकी है।
चीफ जस्टिस ठाकुर का कहना है की यह मुद्दा बेहद बड़ा है। एक एजेंसी सड़क बनती है फिर दूसरी पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को दुबारा खोद देती है। सरकार को ऐसे दिक्कतों का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए।
