गुजरात हाईकोर्ट ने आनंदीबेन को एक और झटका दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहिए।
गुजरात सरकार ने अध्यादेश जारी कर कहा कि 10 फीसदी आरक्षण उन्हें दिया जाए जो आर्थिक रुप से कमजोर है। गुजरात सरकार से पटेलों की आरक्षण की मांग की थी। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया था।
गुजरात कोर्ट
न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी.एम पंचोली की खंडपीठ ने एक मई को अध्यादेश को अनुपयुक्त और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार के दावे के मुताबिक इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है ब्लकि वास्तव में आरक्षण है।
कोर्ट ने साथ ही कहा है कि अनारक्षित श्रेणी में गरीबों के लिए दस फीसदी का आरक्षण देने से कुल आरक्षण 50 फीसदी के पार हो जाता है जिसकी उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के तहत अनुमति नहीं है। उच्च न्यायलय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने ईसीबी को बिना किसी अध्ययन या वैज्ञानिक आंकड़े का आरक्षण दे दिया।
