Commonwealth Games 2010: ₹297 करोड़ से ₹18,532 करोड़ तक कैसे पहुंचा CWG का अनुमानित खर्च? जानिए पूरा विवाद
Commonwealth Games 2010, साल 2010 भारत के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल था। देश की राजधानी दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर तक 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। यह पहला मौका था जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी।
Commonwealth Games 2010 : दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में खरीदारी और ठेकों पर क्यों उठे सवाल? CAG रिपोर्ट में सामने आईं खामियां
Commonwealth Games 2010, साल 2010 भारत के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल था। देश की राजधानी दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर तक 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। यह पहला मौका था जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी। आयोजन के जरिए भारत दुनिया के सामने अपनी खेल सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और आयोजन क्षमता को प्रदर्शित करना चाहता था। भारतीय खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। लेकिन खेलों के खत्म होने के बाद आयोजन की सफलता से ज्यादा चर्चा इसके खर्च, निर्माण कार्यों, खरीदारी और ठेकों को लेकर होने लगी। कई परियोजनाओं में देरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट ने आयोजन की व्यवस्थाओं और खर्चों पर कई गंभीर सवाल उठाए।
2010 में दिल्ली में हुआ था बड़ा खेल आयोजन
कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली में आयोजित 2010 के खेलों में भारत ने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को उतारा था। भारतीय दल ने कुल 101 पदक जीते, जिनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और अन्य खेल परिसरों में मुकाबले आयोजित किए गए। आयोजन के लिए खेल सुविधाओं के निर्माण और सुधार के साथ-साथ सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचे पर भी खर्च किया गया।
बजट और खर्च को लेकर क्यों उठे सवाल?
खेलों की मेजबानी की तैयारी के दौरान अनुमानित लागत में लगातार बदलाव हुआ। CAG की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2003 में कैबिनेट नोट में खेलों की अनुमानित लागत करीब 297 करोड़ रुपये बताई गई थी। अक्टूबर 2010 तक यह अनुमान बढ़कर लगभग 18,532.31 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इस आंकड़े को केवल आयोजन समिति का खर्च नहीं समझना चाहिए। इसमें खेलों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, स्टेडियम, शहर के बुनियादी ढांचे और दूसरी संबंधित व्यवस्थाओं का खर्च भी शामिल था।खर्च में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के कारण आयोजन की योजना, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठे। कई निर्माण परियोजनाओं में देरी हुई। कुछ खरीदारी और ठेकों की प्रक्रिया को लेकर भी आपत्तियां सामने आईं। आरोप लगाए गए कि कुछ सामान बाजार की कीमतों से ज्यादा दाम पर खरीदे गए और ठेके देने में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ।
CAG रिपोर्ट में क्या सामने आया?
CAG ने कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी परियोजनाओं और खर्चों का प्रदर्शन ऑडिट किया। इसकी रिपोर्ट 5 अगस्त 2011 को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में आयोजन की योजना और प्रबंधन में कई कमियां बताई गईं। इसमें कहा गया कि इतने बड़े आयोजन के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने की जरूरत थी।रिपोर्ट के मुताबिक, आयोजन की निगरानी के लिए एक मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। आयोजन समिति के गठन और उसके कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए गए। CAG ने ठेकों, खरीदारी, दस्तावेजों के रखरखाव और परियोजनाओं की निगरानी से जुड़ी खामियों की ओर ध्यान दिलाया। कुछ मामलों में ऑडिट के लिए जरूरी दस्तावेज पूरे या प्रमाणित रूप में उपलब्ध नहीं थे। इससे खर्च और अनुबंधों की पूरी जांच करने में भी मुश्किलें आईं।यह समझना जरूरी है कि CAG की रिपोर्ट में सामने आई प्रशासनिक और प्रक्रियागत खामियां अपने आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक दोष साबित नहीं करतीं। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होती है।
सुरेश कलमाड़ी का नाम भी आया चर्चा में
उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी थे। आयोजन से जुड़े ठेकों और कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान उनका नाम भी चर्चा में आया। फरवरी 2011 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने आयोजन से जुड़े कुछ अनुबंधों और वित्तीय लेनदेन की जांच की। इस दौरान आयोजन समिति के कुछ अन्य अधिकारियों और निजी कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आए।हालांकि, जांच में लगाए गए आरोपों और अदालत में साबित हुए अपराध के बीच अंतर करना जरूरी है। हर मामले का कानूनी परिणाम अलग रहा और सभी आरोपों को एक ही निष्कर्ष के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।
जांच में क्या हुआ और अब क्या स्थिति है?
अप्रैल 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने सुरेश कलमाड़ी, आयोजन समिति के तत्कालीन महासचिव ललित भनोट और अन्य लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। इससे उस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच समाप्त हो गई। इससे पहले संबंधित भ्रष्टाचार मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट भी स्वीकार की जा चुकी थी।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े हर मामले का निपटारा हो गया था। अप्रैल 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक, आयोजन से संबंधित 29 मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित थे। इनमें ठेकों, भुगतान और अन्य वित्तीय विवादों से जुड़े मामले शामिल थे। खेलों के आयोजन से जुड़ी कुछ देनदारियां भी कई साल बाद तक बाकी थीं।
खेलों की चमक के साथ जवाबदेही भी जरूरी
दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच दिया। पदक तालिका में भारत का दूसरा स्थान खेलों की उपलब्धियों में दर्ज है। लेकिन इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए केवल शानदार स्टेडियम और भव्य समारोह पर्याप्त नहीं होते। योजना, पारदर्शिता, समय पर काम पूरा करना और सार्वजनिक धन का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है।
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