CAQM का सख्त आदेश, दिल्ली में 2027 से पेट्रोल-डीजल-CNG गाड़ियों की नई एंट्री पर रोक

CAQM ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली में 2027 से नए हल्के मालवाहक वाहनों पर सख्ती

CAQM, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने हल्के मालवाहक वाहनों यानी Light Goods Vehicles (LGVs) के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर चरणबद्ध तरीके से सख्त नियम लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3,500 किलोग्राम तक वजन वाले N1 कैटेगरी के नए पेट्रोल, डीजल और CNG मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। दिल्ली में इस श्रेणी के लिए नए रजिस्ट्रेशन में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही पात्र होंगे।हालांकि, यह नियम सभी निजी कारों, बाइक या हर तरह के वाहनों पर लागू नहीं होगा। यह खास तौर पर N1 श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहनों से जुड़ा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के लिए भी CAQM ने पहले अलग चरणबद्ध नियम तय किए हैं।

1 जनवरी 2027 से क्या बदलेगा?

CAQM के नए निर्देश के अनुसार, दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए N1 श्रेणी के Light Goods Vehicles में केवल इलेक्ट्रिक मॉडल का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। N1 वाहन वे मालवाहक वाहन हैं जिनका सकल वाहन भार 3,500 किलोग्राम तक होता है।इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी 1 जनवरी 2027 के बाद दिल्ली में नया हल्का मालवाहक वाहन खरीदकर रजिस्टर कराना चाहती है, तो पेट्रोल, डीजल या CNG मॉडल के बजाय इलेक्ट्रिक विकल्प चुनना होगा।यह फैसला खास तौर पर उन कारोबारियों और कंपनियों को प्रभावित कर सकता है जो डिलीवरी, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और छोटे माल परिवहन के लिए हल्के कमर्शियल वाहनों का इस्तेमाल करते हैं।

NCR के दूसरे शहरों में कब लागू होगा नियम?

CAQM ने इस नियम को एक साथ पूरे NCR में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली के बाद 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे हाई-व्हीकल-डेंसिटी वाले NCR जिलों में भी नए N1 पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लागू होगी।इस तरह दिल्ली के आसपास के प्रमुख शहरों में भी हल्के मालवाहक वाहनों को इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।वहीं बाकी NCR क्षेत्रों के लिए भी चरणबद्ध तरीके से नियमों को आगे बढ़ाने की योजना है।

2028 में N2 वाहनों पर भी लगेगी रोक

CAQM का फैसला सिर्फ N1 वाहनों तक सीमित नहीं है। N2 कैटेगरी के गैर-इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहनों को भी अगले चरण में प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है।N2 श्रेणी में 3,500 किलोग्राम से ज्यादा और 7,500 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले मालवाहक वाहन आते हैं। CAQM के अनुसार, दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से नए गैर-इलेक्ट्रिक N2 LGVs के रजिस्ट्रेशन पर रोक लागू होगी।इसका अर्थ है कि अगले चरण में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की जरूरत और बढ़ सकती है।

CNG गाड़ियों को भी क्यों किया गया शामिल?

दिल्ली-एनसीआर में CNG को लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता रहा है। लेकिन CAQM ने अपने फैसले में CNG LGVs को भी प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया है।आयोग के मुताबिक, CNG वाहन सीधे तौर पर डीजल की तुलना में कम पार्टिकुलेट प्रदूषण कर सकते हैं, लेकिन उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का उत्सर्जन होता है। NOx वातावरण में सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 बनने में योगदान कर सकता है।यही वजह है कि आयोग अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल से इलेक्ट्रिक की ओर जाने के बजाय CNG से भी ज्यादा स्वच्छ तकनीक की तरफ संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है।

LGV से प्रदूषण को लेकर क्या कहा गया?

CAQM के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के सक्रिय वाहन बेड़े में LGVs की हिस्सेदारी करीब 1.2 प्रतिशत है, लेकिन कुल सक्रिय वाहनों से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में इनका योगदान लगभग 3.3 प्रतिशत है।यानी वाहनों की कुल संख्या में कम हिस्सेदारी होने के बावजूद ये वाहन प्रदूषण में अपेक्षाकृत ज्यादा योगदान करते हैं। खासकर माल ढुलाई और डिलीवरी के लिए लगातार चलने वाले कमर्शियल वाहनों के कारण इनके उत्सर्जन पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना गया है।

दिल्ली की नई EV Policy से भी जुड़ा फैसला

CAQM का यह निर्देश दिल्ली की Electric Vehicles Policy 2026 में तय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार की नई EV नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है और इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना तथा प्रदूषण कम करना है।दिल्ली की EV नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। इनमें कुछ वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट तथा स्क्रैपिंग से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं।इससे सरकार को उम्मीद है कि पेट्रोल-डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर लोगों और कारोबारियों का संक्रमण तेज होगा।

इलेक्ट्रिक ऑटो को लेकर भी पहले हो चुका है फैसला

CAQM ने मई 2026 में L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन को भी चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक L5 तीन-पहिया वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन होगा।इसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे हाई-व्हीकल-डेंसिटी जिलों में यह नियम 1 जनवरी 2028 से और NCR के बाकी जिलों में 1 जनवरी 2029 से लागू होना है।इससे साफ है कि CAQM NCR में कमर्शियल और तीन-पहिया वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर ले जाने की व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है।

पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन होंगे बंद?

इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली की सड़कों पर चल रहे सभी पेट्रोल, डीजल या CNG मालवाहक वाहन अचानक बंद हो जाएंगे। नया नियम मुख्य रूप से नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लागू है।यानी पहले से रजिस्टर्ड वाहन अपने लिए लागू अन्य कानूनों, फिटनेस, आयु सीमा और प्रदूषण संबंधी नियमों के अधीन चलते रहेंगे। नए वाहन खरीदने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

Read More: हॉलीवुड से आई दुखद खबर, 36 साल की उम्र में ‘Heroes’ फेम Hayden Panettiere का निधन

कारोबारियों पर क्या पड़ेगा असर?

डिलीवरी कंपनियों, ई-कॉमर्स कारोबार, छोटे व्यापारियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। उन्हें आने वाले वर्षों में नए कमर्शियल वाहन खरीदते समय इलेक्ट्रिक मॉडल पर ज्यादा ध्यान देना होगा।इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती कीमत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी क्षमता और लंबी दूरी की जरूरत जैसे मुद्दे कारोबारियों के लिए अहम होंगे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत और प्रदूषण में कमी लंबे समय में इनके पक्ष में जा सकती है।

प्रदूषण कम करना है मुख्य उद्देश्य

CAQM का कहना है कि वाहन उत्सर्जन दिल्ली-एनसीआर में PM2.5 समेत कई प्रदूषकों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए केवल प्रदूषण के गंभीर स्तर पर GRAP जैसे आपातकालीन उपाय करने के बजाय लंबे समय के लिए परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ तकनीक की ओर ले जाना जरूरी है।नए LGV रजिस्ट्रेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देना इसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

Read More: Raksha Bandhan Skin Care: रक्षाबंधन पर दिखना है सबसे खूबसूरत? घर पर ऐसे पाएं Natural Glow

क्या सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक होगा?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में हर तरह के वाहन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होगा। मौजूदा CAQM आदेश विशेष रूप से N1 श्रेणी के नए Light Goods Vehicles से संबंधित है।इसके अलावा इलेक्ट्रिक L5 तीन-पहिया वाहनों के लिए भी अलग नियम लागू होंगे। निजी कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहन श्रेणियों के लिए अलग-अलग नीतियां और समयसीमा हैं।इसलिए वायरल दावों में “दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा” जैसी व्यापक भाषा को सही संदर्भ में समझना जरूरी है।कुल मिलाकर, CAQM का नया फैसला दिल्ली-एनसीआर में कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए N1 हल्के मालवाहक वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और CNG विकल्प खत्म हो जाएंगे और केवल इलेक्ट्रिक मॉडल का नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके बाद जुलाई 2027 से यह व्यवस्था NCR के कई प्रमुख जिलों तक पहुंचेगी और 2028 में N2 श्रेणी के वाहनों पर भी सख्ती बढ़ेगी।

We’re now on WhatsApp. Click to join.

अगर आपके पास भी हैं कुछ नई स्टोरीज या विचार, तो आप हमें इस ई-मेल पर भेज सकते  हैं info@oneworldnews.com.