सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज राइट-ऑफ करने के मामले में रिजर्व बैंक और इनके गवर्नर रघुराम राजन को नोटिस जारी किया है। इसके नोटिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कितने डिफॉल्टर हैं!
खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा है कि पिछले 5 सालों के दौरान 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कितने लोन रिस्ट्रक्चर्ड किए गए और ये मामले किन लोगों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में लोन राइट-ऑफ किए जाने की सारी जानकारी मांगी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर से कहा गया है कि बढ़ते एनपीए यानी के ऐसे लोन जिनकी वसूली नहीं हो पा रही हो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल प्रगतिकारक संकेत है।
सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती को बेहद बड़ा कदम माना जा सकता है। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया जिसने जानबूझकर लोन की रकम न लौटाई हो यानी के डिफॉल्ट की बात सामने आई तो ऐसे में डिफॉल्टरों की परेशानी बढ़ सकती है।
