भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि लोन के ब्याज दर पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो घर कार और खेती का लोन दर एक समान हो सकता है। साथ ही बैंकों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से बैंकों के एग्री लोन का डिफॉल्ट बढ़ सकता है।
आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक लोन सब्सिडी से बची रकम का इस्तेमाल खेती के बीमा के तौर पर होना चाहिए। सरकार को एग्री बीमा के लिए करीब 12500 करोड़ की सहायता मिलेगी।
आरबीआई ने सरकार से कृषि लोन पर ब्याज सब्सिडी खत्म करने की सिफारिश की है। फिलहाल 3 लाख के लोन पर 7 फीसदी ब्याज लगता है, जिसमें से करीब 2-3 फीसदी की सब्सिडी सरकार दे रही है। 3 लाख से ज्यादा के लोन पर ब्याज में कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक लोन सब्सिडी से बची रकम का इस्तेमाल खेती के बीमा को तौर पर होना चाहिए।
