सभी सरकारी लाभ जैसे गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, मनेरगा के लिए अब आपके पास आधार कार्ड होना अनिर्वाय है। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ के लिए अब से जरुरी कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही यूनिक आईडेंटिटी रेग्युलेशन को अधिसूचित करने जा रही है।
आधार कार्ड
आधार से जुड़ा कानून केंद्र सरकार को ये अधिकार दे चुका है कि वह इसे सरकारी योजनओं से जुडी एजेंसियों की ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति इसलिए लाभ से वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। उदाहरण के लिए गैस से जुड़ी योजनाओं के लिए तेल मंत्रालय और स्कॉलरशिप से जुडी योजनाओं के लिए एनएचआरडी की जिम्मेदारी होगी कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। उनका यूआईडी में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। एजेंसियों के इसके लिए यूआईडी एनरोल एजेंसिओं से टाइअप करने को कहा गया है।
यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा है कि संबंधित मंत्रालय को इस बात की घोषणा करनी होगी कि उनकी योजनाओं में लाभ पाने के लिए आधार जरुरी है। अगर किसी खास जगह पर लोगों के पास आधार में एनरोल होने की सुविधा नहीं है तो एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं।
