Aadhaar Card पर दर्ज DOB को नहीं मान सकते अंतिम प्रमाण, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
Aadhaar Card, आधार कार्ड आज देश में पहचान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई जरूरी सेवाओं तक पहुंच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
Aadhaar Card : नौकरी से हटाने के मामले में आधार कार्ड पर उठे सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Aadhaar Card, आधार कार्ड आज देश में पहचान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई जरूरी सेवाओं तक पहुंच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को हर कानूनी मामले में अंतिम और पक्का सबूत माना जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। आधार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर अलग-अलग दस्तावेजों में अलग तारीख दर्ज है, तो केवल आधार कार्ड के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। इसके बजाय सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता और उन्हें तैयार किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।
किस मामले में आया यह फैसला?
यह मामला M/s J.J. Electronics और उसकी पूर्व कर्मचारी रोसम्मा जॉय से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने की। कंपनी की ओर से एक श्रमिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। श्रमिक अदालत ने महिला कर्मचारी की सेवाएं अवैध तरीके से समाप्त किए जाने की बात मानते हुए कंपनी को उन्हें बकाया वेतन देने का निर्देश दिया था।रोसम्मा जॉय का दावा था कि वह दिसंबर 1981 से कंपनी में काम कर रही थीं और उन्हें हर महीने 10,500 रुपये वेतन मिलता था। उनका आरोप था कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार की ओर से कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने संशोधित वेतन की मांग की थी। इसके बाद 20 मई 2017 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।महिला ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए श्रमिक अदालत का दरवाजा खटखटाया और नौकरी से हटाए जाने की अवधि का पूरा बकाया वेतन मांगा।
कंपनी ने आधार कार्ड का दिया था हवाला
कंपनी का कहना था कि महिला कर्मचारी 20 मई 2017 को 58 वर्ष की हो गई थीं और इस उम्र में उनके रिटायरमेंट का समय आ गया था। कंपनी ने इसके समर्थन में उनके आधार कार्ड का हवाला दिया, जिसमें जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। प्रबंधन का यह भी दावा था कि महिला ने मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ दी थी और उनके सभी बकाया भुगतान कर दिए गए थे।दूसरी ओर, महिला कर्मचारी ने कंपनी के दावे पर सवाल उठाया। विवाद की मुख्य वजह यह थी कि आधार कार्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 लिखी गई थी।
ESIC के पुराने रिकॉर्ड को क्यों माना गया ज्यादा भरोसेमंद?
श्रमिक अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी ने खुद वर्ष 2010 में महिला कर्मचारी के ESIC पंजीकरण के समय उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी। यह रिकॉर्ड उस समय तैयार किया गया था, जब कर्मचारी और कंपनी के बीच उम्र को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया था।इसके मुकाबले आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को लेकर अदालत के सामने ऐसा स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उसमें लिखी तारीख किस मूल प्रमाण के आधार पर दर्ज की गई थी। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आधार कार्ड नौकरी समाप्त किए जाने से करीब दो महीने पहले मार्च 2017 में कंपनी को दिया गया था।श्रमिक अदालत ने ESIC के पुराने रिकॉर्ड को अधिक भरोसेमंद मानते हुए महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 स्वीकार की। इसके आधार पर अदालत ने माना कि वह 20 मई 2017 को 58 वर्ष की नहीं हुई थीं और कंपनी ने उन्हें समय से पहले नौकरी से हटाया था।
UIDAI के नियमों का भी किया जिक्र
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के 20 दिसंबर 2018 के कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया। इस ज्ञापन के अनुसार, आधार में जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से दिए गए दस्तावेजों या स्वयं घोषित जानकारी के आधार पर दर्ज की जाती है।अदालत ने कहा कि आधार अधिनियम, 2016 आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इसे जन्मतिथि का प्रमाण घोषित नहीं करता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Saroj v. IFFCO-Tokio General Insurance Co. मामले में दिए गए फैसले का भी सहारा लिया। उस फैसले में भी आधार को पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज माना गया था, न कि अपने आप में जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण।
उम्र साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी पर थी
हाई कोर्ट ने माना कि जब कंपनी यह दावा कर रही थी कि कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुकी हैं, तो इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की थी। लेकिन प्रबंधन ने अपने दावे के समर्थन में केवल आधार कार्ड पर भरोसा किया और जन्मतिथि की पुष्टि करने वाला कोई अन्य स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया।अदालत ने यह भी गौर किया कि कंपनी ने ESIC के रिकॉर्ड को साबित करने वाले अधिकारी से प्रभावी जिरह नहीं की और न ही उन दस्तावेजों को पेश किया, जिनके आधार पर वर्ष 2010 में कर्मचारी की जन्मतिथि दर्ज कराई गई थी। ऐसे में कंपनी का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि आधार कार्ड में लिखी तारीख ही सही है।
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महिला कर्मचारी को मिलेगा बकाया वेतन
दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रमिक अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि महिला कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त की गई थीं। श्रमिक अदालत ने उन्हें 20 मई 2017 से 20 मई 2018 तक का पूरा बकाया वेतन देने का निर्देश दिया था। 20 मई 2018 को वह कंपनी के अनुसार निर्धारित 58 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र पूरी करतीं।अदालत ने यह भी माना कि जब महिला कर्मचारी को रिटायरमेंट की उम्र पूरी न करने वाला पाया गया और कंपनी उनका स्वैच्छिक इस्तीफा या रिटायरमेंट साबित नहीं कर सकी, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F के प्रावधानों का पालन किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त करना उचित नहीं था।
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