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दिल्ली पुलिस ने किसानों को आने की दी अनुमति, दिल्ली सरकार ने अस्थाई जेल की अनुमति को ठुकराया

तीन दिसंबर को दोबारा किसानों के साथ होगी बैठक


 

नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज दिल्ली आने की अनुमति दे दी गई है.  दो दिन से चल रहे प्रदर्शन के बीच आज दोपहर दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्रांउड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है. लेकिन इस आददेश में यह साफ कर दिया गया है कि इस दौरान किसान दिल्ली के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते हैं. अगर जाते हैं तो पुलिस उनके साथ रहेगी.

 

दिल्ली सरकार ने अस्थाई जेल की मांग को ठुकराया.

 

आज की अनुमति से पहले हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे. जिसके कारण सिंधु बॉर्डर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई. किसानों ने पुलिस पर पथराव किया. जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. किसान लगातार दिल्ली जाने की मांग करते हुए कह रहे थे कि उनके साथ 5 लाख किसान है और वह बिना दिल्ली गए वापस नहीं जाएंगे. कोई भी शख्स  उन्हें उनको लक्ष्य से हटा नहीं सकता है. आपको बता दें निरंकारी ग्रांउड की अनुमति से पहले किसान जंतर-मंतर या रामलीला की मांग कर रहे थे. किसानों बढ़ते प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाने की मांग की थी. जिसे दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया. कल किसानों को कोरोना के देखते हुए दिल्ली में प्रवेश के लिए रोका जा रहा था.  

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पहले दिन भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी 

कल किसान पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर रहे  थे. उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने रास्ते में बैरिकेटस लगाए. सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर रखेंतारों से रास्ते के ब्लॉक कर दिया.  पुलिस की ऐसा रवैया देखते हए  किसानों ने पुलिस पर पत्थारबाजी की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछर की  जिद पर अड़ें किसानों को रोकने के लिए कल भी  दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस भी छोड़े गए थे. बढ़ते तनाव के बीच कल दिल्ली एनसीआर में मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था.   कुरुक्षेत्र हाइवे पर किसान फायर बिग्रेड और वाटर कैनन की गाड़ियों पर चढ़े गए थे. बिल लागू होने के बाद से ही किसानों के साथ खड़े योगेंद्र यादव को हरियाणा पुलिस ने कुछ किसानों के साथ गुरुग्राम में हिरासत में ले लिया था. आज भी किसान सुबह से ही एंट्री को लेकर अडे हुए थे.

 

कृषि मंत्री का बयान–     

कल कृषि मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि किसान संगठनों को तीन दिसंबर को फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैकिसानों की आय दोगुनी करने लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि नए कानून भी किसानों के हित में हैं.

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लगातार बढ़ते केस के बीच दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार

केस बढ़ रहे हैं आप कछुए की चाल चल रहे हैं


कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे है और आपलोग कहां है. क्या कोरोना के केस कम करने के लिए जरुरी कम उठाना जरुरी नहीं है. मास्क न लगाने पर जुर्मान भर देने से कोरोना कम हो जाएगा.

कोर्ट ने पूछे सवाल

गुरुवार को कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि शादियों में मेहमानों की संख्या कम करने का इंतजार क्यों किया गया? लगातार बढ़ते संक्रमण के समय आपलोग नींद से क्यों नहीं जागे? कोर्ट ने फटकारा लगाते हुए पूछा है  शादियों में मेहमानों की संख्या को कम करने के लिए अभी तक इंतजार क्यों किया गया ? संक्रमण कम करने के लिए 18 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? जबकि इन्हीं दिनों में सबसे कोरोना के कारण सबसे ज्यादा लोगों को मौत हुई है. आपको बता दें पिछले सप्ताह प्रत्येक दिन 90 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है. जबकि एक सप्ताह में 51,000 नए केस आए थे. जिसके बाद लगातार कोरोना का खतरा राजधानी में बढ़ता जा रहा है.

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सिर्फ जुर्माना लेने से कुछ नहीं होगा

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना की जानकरी मांगते हुए एक तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट का कहना है कि ‘जब हम आपको झकझोर कर कुछ पूछते हैं तो आप कछुए की चाल से चलने लगते हैं’. सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने यह भी पूछा है कि मास्क न लगाना, सामाजिक दूर का पालन  न करने पर जुर्माना लगाना से क्या कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है.

पिछले सप्ताह गृहमंत्री ने थी मीटिंग

आपको बता दें राजधानी में लगातार बढ़ते केस के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की. जिसमें दिल्ली में बढ़ते केसों पर चर्चा की गई. मीटिंग में केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए इनसे निपटने के लिए 300 अतिरिक्त आईसीयू बेड उपलब्ध कराने की कई घोषणा की.  साथ ही कहा गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट को दोगुना किया जाए. घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा. इतना ही नहीं शाह ने कहा कि नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड 19 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

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अनलॉक 4 में मेट्रो के खुलने के आसार, जानें क्या होगें प्रावधान

क्या सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज भी खुलेंगे


अनलॉक 4 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी वहां सब कुछ खोलने को तैयार  है जिसे अनलॉक 3 में केंद्रीय सरकार ने खोलने की अनुमति नहीं दी थी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिम, योग सेंटर, स्कूल-कॉलेज, सिनेमाघर और मेट्रो समेत कई सेवाएं फिलहाल  बंद हैं. ऐसे में अभी दिल्ली सरकार चाहती है कि अनलॉक-4 में एक सितंबर से सख्त नियमों के साथ इन्हें शुरू करने की छूट दी जाए. फिलहाल अभी इन सभी चीजों को केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है.  हाल ही में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए एक बार फिर केंद्र से अनुरोध किया है. अगर कुछ समय बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने बंद हो गए तो सरकार को सब कुछ खोलने की अपनी रणनीति के तहत फैसला लेना आसान हो जायेगा.

क्या अनलॉक 4 में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और सिनेमाघर

सोशल मीडिया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक 4 में दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर सकती है. लेकिन अभी तक स्कूल-कॉलेज और सिनेमाघर, योग सेंटर को खोलने को लेकर किसी भी संभावना से इनकार किया गया है.  अनलॉक 4 में हो सकता है कि बार संचालकों को भी अपने काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति मिल जाये. लेकिन यहां भी टेकअवे की ही अनुमति दी जाएगी. दिल्ली में मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. जिसके बाद भी इस महामारी की वजह से देश में अब तक 34 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं.

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दिल्ली मेट्रो को चालू करने की सबसे ज्यादा मांग

22 मार्च से ही लॉकडाउन के कारण दिल्ली मेट्रो का संचालन बंद पड़ा हुआ है. जिसके कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम को रोजाना 10 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्री भी परेशान हैं. जिन लोगों को भी अभी अपने ऑफिस जाना होता है उन्हें इस समय या तो घटों बसों का इंतजार रहना पड़ रहा है या फिर ऑटो बुक कर के जाना पड़ रहा है जिसके लिए उन्हें सामान्य से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते है. इसलिए दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली  और एनसीआर के लाखों लोग दिल्ली मेट्रो को खोलने की मांग कर रही है.

क्या होगा मेट्रो का नया नियम

अंग्रेजी न्यूजपेपर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार अगर मेट्रो को खोलने की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए कुछ नियम तय किए जाएंगे.

  • सबसे पहला नियम यही होगा कि मास्क के बिना आप यात्रा नही कर सकते हैं
  • टोकन का इस्तेमाल नहीं होगा. उसकी जगह पर स्मॉर्ट के लिए ऑटोमेटिक  टॉपऑप की सुविधा दी जाएगी
  • सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सीटों के बीच गैप रखा जाएगा. 
  • मेट्रो स्टेशन में प्रतीक्षा के लिए कुछ जगहें सुनिश्चित की जाएगी. पहले की तरह आप कहीं भी अपनी मर्जी से खड़े नहीं हो सकते.
  • सबसे अहम बात नियमों को तोड़ने पर पहली बार 500 जुर्माना लिया जाएगा. अगर वही गलती बार –बार होती है तो जुर्माने का बढ़ाया जा सकता है.

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दिल्ली में आज से शुरू होगा सीरोलॉजिकल सर्वे, एंटीबॉडी से लगाएंगे कोरोना संक्रमण का पता

गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, 20 हजार लोगों की एंटीबॉडी से की जाएगी जांच


अभी पूरा देश कोरोना वायरस के कारण परेशान है। ऐसे में कल गृह मंत्रालय ने सीरोलॉजिकल सर्वे की जानकारी देते हुए कहा कि 20 हजार लोगों में एंटीबॉडी से जांच की जाएगी। कोरोना वायरस का पता लगाने और इससे रोकने के लिए आज से दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अब आधे घंटे में ब्लड टेस्ट के आधार पर यह पता लगाया जायेगा कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी है या नहीं। अगर हम इससे आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से सक्रमित होता है और अगर उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखता, तो पांच से सात दिन में उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है।

सीरोलॉजिकल सर्वे ली जाएगी आरोग्य सेतु और इतिहास मोबाइल एप की मदद

एंटीबॉडी से जांच कर यह पता लगाया जायेगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। साथ ही इससे ये भी पता चल जायेगा कि दिल्ली में किस इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग है और किस इलाके में सबसे ज्यादा लोग इससे ठीक हुए है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल से सीरोलॉजिकल सर्वे पर चर्चा की थी। यह सर्वे एनसीडीसी और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से मिल कर करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू किया जायेगा। साथ ही इस सीरोलॉजिकल सर्वे में टीम आरोग्य सेतु और इतिहास मोबाइल एप की मदद लेगी।

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दिल्ली सरकार को है दिशा-निर्देशों का इंतजार

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक 21 जून को हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग और सर्वे के मास्टर प्लान पर चर्चा की था। सीरोलॉजिकल सर्वे प्लान के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार को भरोसा दिया था कि मास्टर प्लान में गृह मंत्रालय के पास दस दिन की रणनीति है। लेकिन अब दिल्ली सरकार का कहना है कि वो पिछले एक हफ्ते से प्लान के विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण अभियान के लिए जल्द से जल्द दिशा-निर्देश मिलना बेहद जरूरी है। बिना किसी मास्टर प्लान और दिशा-निर्देशों के दिल्ली सरकार के लिए यह असमंजस में है।

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