सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की नीति पर लगाई मोहर !
आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की 10 सालों के अंदर राज्य को पूरी तरह से शराब मुक्त राज्य बनाने की नीति पर मुहर लगा दी है। पिछले साल ओमान चांडी सरकार ने एक नीति पेश की थी, जिसमें सरकार अगले 10 साल के अंदर राज्य को पूरी तरह से शराब मुक्त बना देने पर जोर देगी।
सिर्फ 5 स्टार होटलों को इस नीति के तहत शराब परोसने की अनुमति दी गई है।
सरकार की इस नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट ने केरल के बार में शराब बैन को जारी रखा है, सिर्फ 5 स्टार होटलों में शराब दी जाएगी। वहीं इसके विपरीत 2, 3 और 4 स्टार बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
शराब प्रतिबंध के फैसले के पक्ष पर सरकार ने कहा कि लोग राज्य में शराब की दुकानों पर जाकर शराब खरीद सकते है, इसलिए दुकानों पर शराब प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि 5 स्टार होटलों पर बैन न लगाने पर सरकार ने तर्क दिया है कि लोग घर पर परिवार और बच्चों के सामने शराब पीने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं और 5 स्टार पर जाकर पीने के लिए उन्हें मंहगा पडेगा.. तो शायद लोग शराब छोड़ने की कोशिश करें।
