पी एम नरेंद्र मोदी कि बायोपिक फिर एक बार कंट्रोवर्सी में

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Vivek-Oberoi

‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘ बायोपिक के मेकर्स से माँगा निर्वाचन आयोग ने जवाब


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये दिन सुर्ख़ियों में बने रहते हैं चाहे वो राजनीति मुद्दे से जुड़ी हो या उनकी आने वाली बायोपिक ‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘फिल्म से.आपको बता दें की नरेंद्र मोदी कि आम ज़िन्दगी से लेकर भारत के प्रधान मंत्री बनने तक उनके सफर की दास्ताँ पर आने वाली फिल्म ‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘ बायोपिक 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी मगर अब निर्वाचन आयोग ने मूवी की रिलीज़ पर रोक लगाते हुए निर्माताओं से अब जवाब माँगा है.

लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी पर आने वाली फिल्म ‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘बायोपिक  5 अप्रैल को बड़े परदे पर रिलीज़ होने वाली थी .मूवी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ किया गया था जिसके तुरंत बाद विपक्षी दलों द्वारा मूवी की कड़ी निंदा करते हुए प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गयी थी  .जहाँ कुछ विपक्षियों ने  मूवी पर बैन लगते हुए कहा  कि इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दिया जायेगा .

Vivek-Oberoi

‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘ का निर्देशन ओमंग कुमार द्वारा किया जा रहा है जिसमे विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी की मुख्य भूमिका निभाते नज़र आएंगे , विवादों के घेरे में आयी मूवी की रिलीज़ डेट पर रोक लगाते हुए निर्वाचन आयोग ने मूवी के निर्माता ,म्यूजिक कंपनी के साथ साथ दो अखबारों को भी नोटिस भेजा है .

विपक्ष की शिकायत

जहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा निर्वाचन आयोग में लिखित शिकायत दर्ज़ कर मूवी को 19 मई के बाद रिलीज़ करने को कहा गया  वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (म न से ) द्वारा ‘पी एम नरेंद्र मोदी ‘पर पूरी तरह बैन लगाने की शिकायत दर्ज़ की गयी है. इस शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने निर्माताओं को नोटिस भेज कर उनसे 30 अप्रैल से पहले जवाब माँगा है.

आचार संहिता का उल्लंघन

लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले किसी राजनितिक दल का प्रचार प्रसार करना अचार संहिता के विरूद्ध माना जाता है ऐसे में पी एम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का रिलीज़ होना चुनाव में गहरा असर डाल सकता था .

यहाँ भी पढ़े : पीएम मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट- 3

क्या है आचार और आदर्श आचार संहिता ?

राज्यों में चुनाव की तारीख आने से लेकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहती है. आचार संहिता के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से सम्बंधित कुछ नियम व निर्देश दिए जाते है. जिसे हर उम्मीदवार को सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है पालन न करने पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा सकती है व उम्मीदवार का चुनाव होने से रोक  भी सकते है.

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