भारत

राष्ट्रपति के पास जीएसटी बिल भेजने का रास्ता साफ

ओडिशा विधानसभा ने जीएसटी बिल को पास कर दिया है। जिसके बाद ओडिशा देश जीएसटी बिल को पास करने वाला 16वां राज्य बन गया है।

राष्ट्रपति के पास जीएसटी बिल भेजने का रास्ता साफ हो चुका है। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए 50 फीसदी राज्यों का विधानसभा में बिल का पास होना जरूरी था। अब जीएसटी बिल राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जा सकता है।

gst

जीएसटी बिल

जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद GST काउंसिल की अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं GST काउंसिल टैक्स रेट और सेस तय करेगी। जीएसटी की डेडलाइन एक अप्रैल 2017 है।

आप को बता दें, संसद ने जीएसटी विधेयक को आठ अगस्त को पारित कर दिया था।

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