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Economic changes in 2020: 2020 में होने वाले है कुछ बड़े आर्थिक बदलाव

Economic changes in 2020: 2020 में होने वाले आर्थिक बदलाव जिनका असर पड़ेगा जनता पर


Economic changes in 2020: नया साल अपने साथ खुशियां तो लाता ही है लेकिन साथ में कुछ बदलाव भी लाता है जिसका असर जनता पर पड़ता हैं। नए साल 2020 की शुरूआत होने के साथ ही कुछ ऐसे आर्थिक बदलाव हुए है जिनका सीधा असर जनता पर पड़ेगा।  ये आर्थिक बदलाब इंश्योरेंस, जीएसटी, लेन-देन सहित कई क्षेत्रों से जुड़ें है जिनका सीधा असर जनता पर होगा। आइये जानते है ऐसे कौनसे बदलाव हैं :

एसबीआई ने किये 2 बदलाव

एसबीआई – स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक जनवरी से दो नए प्रावधान लागू हुए हैं  – बैंक के सभी एटीएम और अन्य एटीएम पर ट्रांसक्शन करने के लिए ओटीपी यानि वन टाइम पासवर्ड आएगा। दूसरा बैंक ने ग्राहकों के मैग्नेटिक स्ट्रीप वाले कार्ड को बदला है जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी।

बीमा प्रीमियम में बदलाव

बीमा नियामक इन्शुरन्स कंपनियों को आदेश देकर कुछ बदलाब करने को कहा है जिसके अनुसार लिंक्ड, नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम महंगे  हो जाएगा और गारंटी रिटर्न कम हो जायेंगे। इसी के साथ यूलिप निवेशकों के लिए मिनिमम लाइफ कवर घट जाएगा।

सबका विश्वास योजना बंद होगी

एक जनवरी 2020 से सबका विश्वास योजना बंद हो जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट के बाद शुरू हुई सबका विश्वास योजना में अप्रत्यक्ष कर के लंबित विवादों का निपटारा करके बकाया करदाताओं को 70 फीसदी तक छूट दी जा थी। इसकी अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है।

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सभी वाहनों पर फास्टैग जरूरी

राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल वसूली को अनिवार्य करते हुए 15 जनवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी हो जायेगा वरना आपको दो गुणा टोल देना होगा।

ई-बिलिंग ट्रायल

जीएसटी लागू होने के ढाई साल बाद पहली बार बिज़नेस लोगों के लिए ई-इनवॉइसिंग शुरू होगा। एक जनवरी से 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इसका ट्रायल शुरू हो गया है। 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए ये ट्रायल एक फरवरी से शुरू होगा। दोनों कैटेगरी के लिए ये एक अप्रैल, 2020 से अनिवार्य हो जाएगा

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ

जनवरी 2020 से रूपे कार्ड और यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसी के साथ 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट निशुल्क होगी।

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