राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिला सुरक्षा अयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग के चेयरमैन रिटायर डिस्ट्रिक जज बनाये गये है, जबकि दो महिला सदस्य आम पार्टी की नेता है। सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है की उनके चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
दिल्ली सरकार के महिला व बाल विकास विभाग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गयी है की पिछले साल 3 अगस्त को दिल्ली विधान सभा में महिला सुरक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी गयी थी। आयोग का चेयरमैन रिटायर डिस्ट्रिक जज दिनेश दयाल को बनाया गया है।
साथ ही इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है की इसका कार्यकाल दो साल का होगा और यह हर 3 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। यह आयोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सेक्सुअल हरासमेंट, उनकी पिटाई आदि मामलों को देखेगा। यह मामले फरवरी 2013 के बाद से होंगे। आयोग महिलाओं से जुड़े कानून व नियमों को बदलने के लिए भी अपने सुझाव सरकार को भेजेगा।
