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Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश कैबिनेट की मिली मंजूरी, जाति जनगणना के साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर किया हस्ताक्षर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। इस बैठक में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने जाति-आधारित जनगणना कराने का महत्वपूर्ण फैसला किया।

Andhra Pradesh : बिहार के बाद अब इस राज्य में भी होगी जाति जनगणना, कैबिनेट ने दी मंजूरी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। इस बैठक में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने जाति-आधारित जनगणना कराने का महत्वपूर्ण फैसला किया।

आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक –

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में व्यापक जाति-आधारित जनगणना करने सहित कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के एक महीने बाद यहां सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह फैसला उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक साबित हो सकता है।मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का सुझाव -मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी ने कैबिनेट बैठक के दौरान यह भी सुझाव दिया कि सभी मंत्रियों को एक जनवरी से दोबारा संचालित होने वाली आरोग्य सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। मंत्रिमंडल ने लोगों को आरोग्यश्री ऐप डाउनलोड करने और सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रदान की जा रही विभिन्न बीमारियों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के बारे में शिक्षित करने में मदद करने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वाईएसआर आरोग्यश्री कार्यक्रम के बारे में एक और जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा  की सराहना की क्योंकि अब तक 11,700 शिविर आयोजित हुए हैं, जिनमें 6.4 करोड़ चिकित्सा परीक्षण किए गए थे। राज्य सरकार के अनुसार, 8,72,000 से अधिक नेत्र परीक्षण भी किए गए, लगभग 11,300 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी की गई और 5,22,000 से अधिक व्यक्तियों को चश्मे बाटें गए थे।

भूमि आवंटन नीति लागू की जाएगी –

इस बैठक में उद्योगों की स्थापना के लिए एक नई भूमि आवंटन नीति लागू करने की बात हुई। इस नीति के अनुसार नंदयाला और वाईएसआर जिलों में 902 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को 5400 एकड़ भूमि आवंटित करने और 2 एकड़ भूमि का अतिरिक्त आवंटन करने और एमआरके समूह तिरूपति जिले में होटल स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके आलावा कैबिनेट ने कुरनूल जिले में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है।

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